संयुक्त सचिवों को आवंटित कार्य
1. श्री जगन्नाथ श्रीनिवासन, संयुक्त सचिव
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- न्यायाधीशों की नियुक्ति
- नए उच्च न्यायालयों/बेंचों की स्थापना
- न्यायिक मानक और जवाबदेही
- उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि
- उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि
- अखिल भारतीय न्यायिक सेवा
- सामान्य प्रशासन
- स्थापना मामला
- राजभाषा
- संसद कार्य
2. श्री प्रवास प्रसून पांडे, संयुक्त सचिव
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- ई-कोर्ट परियोजना
- बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट
- सांसदों/विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों के लिए विशेष न्यायालय (भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार)
- वित्त आयोग
- मुख्य मंत्रियों / मुख्य न्यायमूर्तियों सम्मेलन से संबंधित मामले
- राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी
- नागरिक चार्टर
3. श्री नीरज कुमार ग्यागी, संयुक्त सचिव
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- उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, पेंशन और सेवा शर्तें
- न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन
- अधिनियमों का प्रशासन (उच्च न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम, 1954, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम, 1958, न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971, न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870)
- उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के मामले में राष्ट्रपति के अनुरोध को जारी करना।
- केंद्र शासित प्रदेशों में अधीनस्थ न्यायालयों में पदों का सृजन और उनको जारी रखना ।
- राज्य विधान के संबंध में संदर्भ।
- उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही में हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग।
- जन शिकायतें।
- गरीबों को विधिक सहायता (नालसा)
- डिजाइनिंग इनोवेटिव सोल्यूशन्स फॉर होलिस्टिक एक्सेज़ टू जस्टिस इन इंडिया (DISHA) (टेली लॉ, न्याय) बंधु , न्याय मित्र, विधिक साक्षरता और जागरूकता)
3. श्री गौरव मसलदान, संयुक्त सचिव
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- सामान्य प्रशासन
- स्थापना मामला
- राजभाषा
- संसद कार्य
- न्याय वितरण और विधिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन
- प्रक्रियाओं की पुनर्रचना और विवाद समाधान के वैकल्पिक तरीके
- ग्राम न्यायालय
- न्यायिक अवसंरचना
- लंबित मामलों को कम करने का अभियान
- संविदाओं का प्रवर्तन
- कारोबार करने में आसानी
- विधि सूचकांक नियम (ROLI)
- डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स (डीजीक्यूआई)
