वकीलों और वादियों को ई-फाइलिंग सेवाएं प्रदान करके डिजिटल अंतर को पाटने के लिए ई-सेवा केंद्र शुरू किए गए हैं। सभी उच्च न्यायालयों और एक जिला न्यायालय को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कवर करते हुए, सभी न्यायालय परिसरों को कवर करने के लिए इसका विस्तार किया जा रहा है। सरकार ने ई-सेवा केंद्रों की स्थापना के लिए 12.54 करोड़ रुपये जारी किए हैं। । ई-सेवा केंद्रों की स्थापना अदालत परिसर के प्रवेश बिंदु पर उन वकीलों या वादियों को सुविधा प्रदान करने के इरादे से की जा रही है, जिन्हें सूचना से लेकर सुविधा और ई-फाइलिंग तक किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती है। 29.02.2024 तक, 25 उच्च न्यायालयों के तहत जिला न्यायालयों में 889 ई-सेवा केंद्रों को कार्यात्मक बनाया गया है। इन्हें ई-कोर्ट्स परियोजना के साथ-साथ राज्य के वित्त पोषण से वित्त पोषित किया गया है ।
जिला एवं सत्र न्यायालय राजगढ़ (म.प्र.) में स्थित ई-सेवा केंद्र
30 अक्टूबर 2020 को, भारत के पहले ई-संसाधन केंद्र का उद्घाटन, महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया। ई-संसाधन केंद्र “न्याय कौशल”, देश भर के उच्चतम न्यायालय भारत, उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में मामलों की ई-फाइलिंग की सुविधा प्रदान करेगा। यह वकीलों और वादियों को ऑनलाइन ई-कोर्ट सेवाओं तक पहुंचने में भी सहायता करेगा और उन लोगों के लिए तारणहार होगा, जो प्रौद्योगिकी का खर्च नहीं उठा सकते। यह देश भर में आभासी सुनवाई, स्कैनिंग, ई-कोर्ट सेवाओं तक पहुंच आदि के लिए मामलों की ई-फाइलिंग की सुविधा प्रदान करके समय बचाने, परिश्रम से बचने, लंबी दूरी की यात्रा करने और लागत बचाने में लाभ प्रदान करेगा ।