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    MP/MLA के लिए विशेष न्यायालय

    Last updated: 17-03-2023

    Special_Courts_for_MPMLA

    भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 01-11-2017 एवं 14.12.2017 को जारी आदेशों के तहत दिए गए निर्देशों के अनुसार, केंद्र सरकार ने उन राज्यों में 12 विशेष न्यायालय स्थापित किए हैं जिनमें सांसदों/विधायकों से संबंधित अपराधिक मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए, 65 अथवा इससे अधिक मामले लंबित थे । तदनुसार, 12 विशेष न्यायालयों (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 2 और उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल के प्रत्येक राज्य में 1) का गठन किया गया। इस समय 9 राज्यों में 10 विशेष न्यायालय कार्यरत हैं (बिहार और केरल राज्य के विशेष न्यायालयों को शीर्ष न्यायालय के दिनांक 04-12-2018 के निर्देश के अनुसार बंद कर दिया गया था)। इन न्यायालयों के कार्य निष्पादन की निगरानी भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा की जा रही है।

    अधिक जानकारी के लिए https://dashboard.doj.gov.in/mp-mla-special-court/ पर जाएँ ।