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    वेबसाइट नीतियां

    यह न्याय विभाग की आधिकारिक वेबसाइट है, जिसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा डिजाइन, विकसित और होस्ट किया गया है। साइट को आम जनता को जानकारी प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। इस साइट के माध्यम से विश्वसनीय, व्यापक, सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया गया है । भारत सरकार के अन्य पोर्टलों/वेबसाइटों के लिए विभिन्न स्थानों पर हाइपरलिंक प्रदान किए गए हैं। इस साइट की सामग्री विभाग के विभिन्न समूहों और प्रभागों के सहयोगात्मक प्रयास का परिणाम है। हमारा प्रयास है कि नियमित आधार पर सामग्री के कवरेज, डिजाइन और प्रौद्योगिकी के मामले में इस साइट की वृद्धि और संवर्धन को जारी रखा जाए ।

    1. हाइपरलिंकिंग नीति

    इस वेबसाइट में कई जगहों पर आपको अन्य वेबसाइटों/पोर्टल के लिंक मिलेंगे। आपकी सुविधा के लिए लिंक दिए गए हैं। न्याय विभाग, लिंक की गई वेबसाइटों की सामग्री और विश्वसनीयता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है और जरूरी नहीं कि वह उनमें व्यक्त विचारों का समर्थन करता हो। इस पोर्टल पर केवल लिंक की उपस्थिति या इसकी लिस्टिंग को किसी भी प्रकार के समर्थन के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। हम गारंटी नहीं दे सकते कि ये लिंक हर समय काम करेंगे और लिंक किए गए पृष्ठों की उपलब्धता पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हम आपको इस साइट पर दी गई जानकारी से सीधे लिंक करने पर आपत्ति नहीं करते हैं और इसके लिए किसी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, हम चाहते हैं कि आप हमें इस पोर्टल को प्रदान किए गए किसी भी लिंक के बारे में सूचित करें ताकि आपको इसमें किसी भी बदलाव या अपडेट के बारे में सूचित किया जा सके । साथ ही, हम अपने पृष्ठों को आपकी साइट पर फ़्रेम में लोड करने की अनुमति नहीं देते हैं। इस साइट से संबंधित पृष्ठों को उपयोगकर्ता की नई खुली ब्राउज़र विंडो में लोड होना चाहिए ।

    2. कॉपीराइट नीति

    इस पोर्टल पर प्रदर्शित सामग्री को हमें एक मेल भेजकर उचित अनुमति लेने के बाद नि: शुल्क पुन: प्रस्तुत किया जा सकता है। हालांकि, सामग्री को सटीक रूप से पुन: प्रस्तुत किया जाना चाहिए और अपमानजनक तरीके से या भ्रामक संदर्भ में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। जहां कहीं भी सामग्री प्रकाशित या दूसरों को जारी की जा रही है, स्रोत को प्रमुखता से स्वीकार किया जाना चाहिए। हालांकि, इस सामग्री को पुन: पेश करने की अनुमति किसी भी ऐसी सामग्री तक विस्तारित नहीं होगी जिसे किसी तीसरे पक्ष के कॉपीराइट के रूप में पहचाना जाता है। ऐसी सामग्री को पुन: प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकार, संबंधित विभागों/कॉपीराइट धारकों से प्राप्त किया जाना चाहिए ।

    3. गोपनीयता नीति

    न्याय विभाग स्वचालित रूप से आपसे कोई विशिष्ट व्यक्तिगत जानकारी (जैसे नाम, फोन नंबर या ई-मेल पता) प्राप्त नहीं करता है, जो हमें आपको व्यक्तिगत रूप से पहचानने की अनुमति देता हो । यदि न्याय विभाग आपसे व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करने का अनुरोध करता है, तो आपको उन विशेष उद्देश्यों के लिए सूचित किया जाएगा जिनके लिए जानकारी एकत्र की गई है और आपकी व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। हम वेबसाइट पर स्वेच्छा से किसी भी तीसरे पक्ष (सार्वजनिक/निजी) को व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी को बेचते या साझा नहीं करते हैं। इस वेबसाइट को प्रदान की गई कोई भी जानकारी हानि, दुरुपयोग, अनधिकृत पहुंच या प्रकटीकरण, परिवर्तन या नष्ट होने से सुरक्षित रहेगी। हम उपयोगकर्ता के बारे में कुछ जानकारी एकत्र करते हैं, जैसे कि इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपी) पते, डोमेन नाम, ब्राउज़र प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम, विज़िट की तिथि और समय और देखे गए पृष्ठ। हम इन पतों को हमारी साइट पर आने वाले व्यक्तियों की पहचान से जोड़ने का कोई प्रयास नहीं करते हैं, जब तक कि साइट को नुकसान पहुंचाने के प्रयास का पता नहीं चलता ।

    4. नियम और शर्तें

    यह वेबसाइट राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा डिजाइन और होस्ट की गई है। वेबसाइट की सामग्री न्याय विभाग द्वारा प्रदान की गई है । यद्यपि इस वेबसाइट पर सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, इसे कानून के एक कथन के रूप में नहीं माना जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए । किसी भी अस्पष्टता या संदेह के मामले में, उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे सचिवालय / अन्य स्रोतों से सत्यापित/जांच करें, और उचित पेशेवर सलाह प्राप्त करें। किसी भी परिस्थिति में यह सचिवालय इस वेबसाइट के उपयोग के संबंध में या उसके उपयोग से पैदा होने वाले किसी भी व्यय, हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जिसमें बिना किसी सीमा के, अप्रत्यक्ष या परिणामी हानि या क्षति, या किसी भी व्यय, हानि या क्षति, जो भी उपयोग से उत्पन्न हो, या डेटा के उपयोग की हानि, शामिल है । ये नियम और शर्तें भारतीय कानूनों के अनुसार शासित और लागू होंगी । इन नियमों और शर्तों के तहत उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद भारत के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा । न्याय विभाग किसी भी तीसरे पक्ष की वेबसाइट के लिए ज़िम्मेदार नहीं है जिसमें उनकी सामग्री को किसी भी रूप या तरीके से डाली गई हो ।