कोविड लॉकडाउन की अवधि के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, न्यायालयों के मुख्य आधार के रूप में उभरी, क्योंकि भौतिक सुनवाई और जमावड़ा प्रकार में सामान्य अदालती कार्यवाही संभव नहीं थी । कोविड लॉकडाउन के शुरू होने के समय से लेकर 31.12.2023 तक जिला अदालतों ने केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करके 2,17,99,976 मामलों की सुनवाई की, जबकि उच्च न्यायालयों ने 82,76,595 मामलों की सुनवाई की (कुल 3 करोड़) ।
कोविड लॉकडाउन के शुरू होने के समय से लेकर 29.02.2024 तक जिला अदालतों ने केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करके 2,24,71,269 मामलों की सुनवाई की, जबकि उच्च न्यायालयों ने 84,60,352 मामलों की सुनवाई की (कुल 3.09 करोड़) । लॉकडाउन शुरू होने के बाद से 03.02.2024 तक उच्चतम न्यायालय में 6,52,534 सुनवाई हुईं । वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन करने में एकरूपता और मानकीकरण लाने के लिए भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 6 अप्रैल, 2020 को एक व्यापक आदेश पारित किया गया, जिसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई अदालती सुनवाई को कानूनी मान्यता और वैधता प्रदान की । इसके अलावा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों को 5 न्यायाधीशों वाली एक समिति द्वारा तैयार किया गया था, जिसे सभी उच्च न्यायालयों को परिचालित किया गया था ताकि वे स्थानीय संदर्भों को ध्यान में रखने के बाद उन्हें अपना सकें । अब तक 28 उच्च न्यायालयों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों को अपनाया है । इसके अलावा, 28 उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के तहत 28 जिला न्यायालयों ने 29.02.2024 की स्थिति के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को अपनाया है ।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के उन सुदूर के प्रवर्तीय क्षेत्रों में, जिनकी न्यायालयों तक आसान पहुँच नहीं है, मोबाइल ई-कोर्ट वैनों को मामलों के त्वरित निपटान के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए Wi Fi और कम्प्यूटरों से सज्जित किया है ।
