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    सिटीजन चार्टर

    Last Updated : 05-03-2023

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    न्याय विभाग के लिए
    सिटीजन / क्लाइंट चार्टर
    2023-24

    विजन :

    न्याय प्रशासन को सुगम बनाना जो सभी के लिए न्याय की आसान पहुँच और समय पर न्याय प्रदायगी सुनिश्चित करता है।

    उद्देश्य :

    न्यायालयों और न्यायाधीशों की पर्याप्तता सुनिश्चित करने के साथ-साथ उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति करना और न्यायालयों का आधुनिकीकरण करना एवं डिजिटलीकरण करना तथा न्यायिक सुधारों के लिए उपर्युक्त प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके प्रक्रियाएं और नीतियाँ तैयार करना व गरीबों को विधिक सहायता प्रदान करना।

    क्र.सं. सेवा/लेनदेन कार्य महत्व(%) जिम्मेदार व्यक्ति(पद का नाम) ई-मेल दूरभाष प्रक्रिया अपेक्षित दस्तावेज़ श्रेणी तरीका एमो-
    1 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी करना। 15 अपर सचिव(आर.के.के.) rajinder[dot]kashyap[at]gov[dot]in 011-23383037 राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद अधिसूचना विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। पूर्ण प्रस्ताव लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं
    2 न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए अधिसूचना जारी करना । 6 अपर सचिव(आर.के.के.) rajinder[dot]kashyap[at]gov[dot]in 011-23383037 राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद, न्याय विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है। पूर्ण प्रस्ताव लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं
    3 राज्यों में विधिक सहायता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए नालसा को सहायता अनुदान जारी करना। 4 संयुक्त सचिव (एन.के.जी.) jsa2j[-]doj[at]gov[dot]in 011-23385020 नालसा से प्रपत्र में पूर्ण भरे हुए प्राप्त प्रस्तावों पर विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है और सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लिया जाता है। पिछले वर्ष के अनुदान सहायता के लिए खाते के लेखापरीक्षित विवरण और उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ पूरा प्रस्ताव। लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं
    4 विधिक सहायता चाहने वाले व्यक्तियों से प्राप्त अभ्यावेदन / शिकायतें। 4 संयुक्त सचिव (एन.के.जी.) jsa2j[-]doj[at]gov[dot]in 011-23385020 जनता से प्राप्त प्रतिवेदनों की विभाग में जांच की जाती है और उचित कार्रवाई के लिए नालसा को अग्रेषित किया जाता है। कोई भी दस्तावेज़ अपेक्षित नहीं है लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं
    5 डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेज़ टु जस्टिस (DISHA) दिशा से संबंधित विभिन्न गतिविधियों में टेली-लॉ न्यायबंधु (प्रो-बोनो लीगल सर्विसेज), न्याय मित्र, पैन इंडिया, विधिक साक्षरता, और विधिक जागरूकता शामिल है। 3 संयुक्त सचिव (एन.के.जी.) jsa2j[-]doj[at]gov[dot]in 011-23385020 दिशा योजना वर्ष 2021-22 में व्यय विभाग के अनुमोदन से वर्ष 2021-2026 की अवधि के लिए शुरू की गई है। विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त प्रस्ताव पर विभाग में कार्रवाई की जाती है और सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। पूरा प्रस्ताव, वित्तीय विवरण, सभी हितधारकों से सहमति आदि। लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं
    6 दिशा कार्यक्रमों के लिए किश्तों में निधि जारी करना। 2 संयुक्त सचिव (एन.के.जी.) jsa2j[-]doj[at]gov[dot]in 011-23385020 भागीदार एजेंसियों से प्राप्त खोज की विभाग में जांच की जाती है और धन की उपलब्धता के अधीन सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। प्रगति रिपोर्ट, उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ-साथ पूर्ण की गई गतिविधियों का विवरण। लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं
    7 न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को अनुदान जारी करना। 10 संयुक्त सचिव (एन.के.जी.) jsa2j[dash]doj[at]gov[dot] in 011-23385020 राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर विभाग में कार्रवाई की जाती है और निधियों की उपलब्धता के अधीन सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। पिछली जारी निधि के उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ पूरा प्रस्ताव। लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं
    8 न्यायालयों के लिए राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान जारी करना । 5 संयुक्त सचिव (एन.के.जी.) jsa2j[dash]doj[at]gov[dot] in 011-23385020 राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर विभाग में कार्रवाई की जाती है और निधियों की उपलब्धता के अधीन सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। पिछली जारी निधि के उपयोगिता प्रमाणपत्र के साथ पूर्ण प्रस्ताव । लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं
    9 ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना चरण-II के तहत उच्चतम न्यायालय की ई-समिति की सिफ़ारिशों पर उच्च न्यायालयों और एनआईसी को धनराशि जारी करना। 8 संयुक्त सचिव (पी.पी.पी.) pravash[dot]panday2[at]gov[dot]in 011-23381496 भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति से प्राप्त प्रस्तावों की जांच की जाती है और सक्षम प्राधिकारी को अनुमोदन और धन जारी करने के लिए भेजा जाता है। भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति के अनुमोदन के साथ पूरा प्रस्ताव । लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं
    10 राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी को अनुदान जारी करना। 4 संयुक्त सचिव (पी.पी.पी.) pravash[dot]panday2[at]gov[dot]in 011-23381496 राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी से प्राप्त प्रस्तावों की जांच की जाती है और सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। पिछली जारी निधि के उपयोगिता प्रमाणपत्र के साथ पूर्ण प्रस्ताव। लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं
    11 (क) बलात्कार और पोक्सो अधिनियम से संबंधित मामलों के विचारण और निपटान के लिए विशेष पोक्सो न्यायालयों सहित फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स (एफ़टीएससी) की योजना के लिए केंद्रीय अंश के रूप में धनराशि जारी करना। 8 संयुक्त सचिव (पी.पी.पी.) pravash[dot]panday2[at]gov[dot]in 011-23381496 राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त सहमति/प्रस्ताव की जांच की जाती है और सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/सरकार से पीएफएमएस के तहत संबंधित राज्य के हिस्से सहित जारी की गई निधियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र सहित सीएसएस को निधि जारी करने के लिए संशोधित प्रक्रिया की सहमति और अनुपालन की प्राप्ति। लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं
    (ख) 2016 की रिट याचिका सिविल संख्या (सी) 699 में भारत के उच्चतम न्यायालय के दिनांक 01.11.2017 निर्देशों के अनुसार एमपी / एमएलए से जुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए स्थापित 10 विशेष न्यायालयों के लिए निधि जारी करना। 2 संयुक्त सचिव (पी.पी.पी.) pravash[dot]panday2[at]gov[dot]in 011-23381496 संबंधित राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव की जांच की जाती है और सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। संबंधित राज्य सरकार से जारी किए गए धन के प्रस्ताव और उपयोगिता प्रमाणपत्र की प्राप्ति। लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं
    12 (क) उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से संबंधित शिकायतें। 4 अपर सचिव (आर.के.के.) rajinder[dot]kashyap[at]gov[dot]in 011-23383037 प्राप्त शिकायतों को उच्चतम न्यायालय या वहां के संबंधित उच्च न्यायालय को अग्रेषित किया जाता है। लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं
    (ख) जिला और अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित शिकायतें। 6 संयुक्त सचिव (एन.के.जी.) jsa2j[-]doj[at]gov[dot]in 011- 23385020 उच्च न्यायालय के संबंधित रजिस्ट्रार जनरल को सत्यापन योग्य तथ्यों के साथ शपथ-पत्र में शिकायत दर्ज करने के लिए शिकायत धारक को लौटाया जाता है। लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं
    (ग) अन्य मंत्रालय/विभाग या राज्य सरकार या अन्य एजेंसियों से संबंधित शिकायतें। 2 संयुक्त सचिव (एन.के.जी.) jsa2j[-]doj[at]gov[dot]in 011- 23385020 उपयुक्त कार्रवाई के लिए अन्य अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों को शिकायतकर्ता को सूचित करते हुए यथास्थिति केंद्र या राज्य सरकार के सार्वजनिक प्राधिकरणों को भेजा जाता है। लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं
    (घ) वे शिकायतें जिन्हें न्याय विभाग की प्रशासनिक इकाई द्वारा निपटाया जा सकता है। 2 अपर सचिव (आर.के.के.) rajinder[dot]kashyap[at]gov[dot]in 011-23383037 न्याय विभाग की प्रशासन इकाई द्वारा निपटाए गए विषय से संबंधित शिकायतों की जांच की जाती है और निर्णय लिया जाता है। लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं
    13 उच्चतम न्यायालय / उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन और अन्य सेवानिवृत लाभ संस्वीकृत अकर्ने से संबंधित आदेश जारी करना। 10 संयुक्त सचिव (एन.के.जी.) jsa2j[dash]doj[at]gov[dot]in 011 23385020 वेतन एवं लेखा कार्यालय, उच्चतम न्यायालय और संबंधित राज्य के महालेखाकार कार्यालय से प्राप्त प्रस्तावों की जांच की जाती है और सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। विवरण के साथ पूरा प्रस्ताव। लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं
    14 उच्चतम न्यायालय /उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को स्वीकृत छुट्टी आदेश जारी करना। 10 संयुक्त सचिव (एन.के.जी.) jsa2j[-]doj[at]gov[dot]in 011 23385020 उच्चतम न्यायालय और संबंधित उच्च न्यायालय से प्राप्त प्रस्तावों की पूरी जांच की जाती है और सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। विवरण के साथ पूरा प्रस्ताव । लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं
    सेवा मानक :
    क्र.सं. सेवा/लेन-देन वज़न(%) सफलता संकेतक सेवा मानकों इकाई वज़न(%) डेटा स्रोत
    1 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी करना। 15 प्रस्ताव प्राप्त होने से लेकर अधिसूचना जारी करने तक का समय। 180 दिन 15 न्याय विभाग के आंकड़े
    2 न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए अधिसूचना जारी करना । 6 प्रस्ताव प्राप्त होने से लेकर अधिसूचना जारी करने तक का लिया गया समय। 90 दिन 6 न्याय विभाग के आंकड़े
    3 राज्यों में विधिक सहायता कार्यक्रमों के लिए नालसा को सहयाता अनुदान जारी करना। 4 नासला प्रस्ताव प्राप्त होने से लेकर संस्वीकृति आदेश जारी करने तक का समय। 30 दिन 4 न्याय विभाग के आंकड़े
    4 विधिक सहायता चाहने वाली जनता से प्राप्त अभ्यावेदन / शिकायतें। 4 जनता से अभ्यावेदन/शिकायतें प्राप्त होने से नालसा को अग्रेषित करने में लगा समय। 5 दिन 4 न्याय विभाग के आंकड़े
    5 डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेज़ टु जस्टिस (DISHA) दिशा से संबंधित विभिन्न गतिविधियों में टेली-लॉ, न्यायबंधु (प्रो-बोनो विधिक सेवा), न्याय मित्र, पैन इंडिया, विधिक साक्षरता, और विधिक जागरूकता से संबन्धित विविध गतिविधियां। 5 पूर्ण प्रस्ताव की प्राप्ति से अनुमोदन तक लिया गया समय। 90 दिन 5 विभाग के न्याय विभाग तक पहुंच के रिकॉर्ड।
    6 दिशा के अंतर्गत विविध कार्यक्रमों के लिए किस्तों में निधि जारी करना। 2 अनुदान जारी करने के लिए स्वीकृति आदेश जारी करने के अनुरोध की प्राप्ति से लिया गया समय। 30 दिन 2 न्याय विभाग के आंकड़े
    7 उपर्युज्क्त परियोजनाओं के लिए किश्तों में धनराशि जारी करना। 2 दावा प्राप्ति परियोजना के पूरा होने तक लिया गया समय। 30 दिन 3 न्याय विभाग के आंकड़े
    8 न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान जारी करना। 8 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से पूर्ण प्रस्तावों की प्राप्ति से अनुदान जारी करने के लिए स्वीकृति आदेश जारी करने के लिए लिया गया समय । 30 दिन 8 न्याय विभाग के आंकड़े
    9 ग्राम न्यायालयों के लिए राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान जारी करना । 5 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से पूर्ण प्रस्तावों की प्राप्ति से अनुदान जारी करने के लिए स्वीकृति आदेश जारी करने के लिए लिया गया समय। 30 दिन 5 न्याय विभाग के आंकड़े
    10 ई-कोर्ट परियोजना चरण-II के तहत उच्चतम न्यायालय की ई-समिति की सिफ़ारिशों पर उच्च न्यायालयों और एनआईसी को धनराशि जारी करना। 8 राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने से लेकर धनराशि जारी करने के लिए स्वीकृति आदेश जारी करने तक का समय। 20 दिन 8 न्याय विभाग के आंकड़े
    11 राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी को अनुदान जारी करना। 4 ई-समिति से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने से लेकर धनराशि जारी करने के लिए स्वीकृति आदेश जारी करने तक का समय। 30 दिन 4 न्याय विभाग के आंकड़े
    12 (क) एफटीएससी योजना के तहत धन की केंद्रीय हिस्सेदारी जारी करना। 8 राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र से सहमति प्राप्त होने से लेकर धनराशि जारी करने के लिए स्वीकृति आदेश जारी करने तक का समय। 30 दिन 8 न्याय विभाग के आंकड़े
    (ख) 2016 की रिट याचिका सिविल संख्या (सी) 699 में भारत के उच्चतम न्यायालय के दिनांक 01.11.2017 निर्देशों के अनुसार एमपी / एमएलए से जुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए स्थापित 10 विशेष न्यायालयों के लिए निधि जारी करना। 2 संबंधित राज्य सरकार से सहमति/प्रस्ताव की प्राप्ति से धनराशि जारी करने के लिए स्वीकृति आदेश जारी करने तक का समय। 30 दिन 2 न्याय विभाग के आंकड़े
    13 (क) उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से संबंधित शिकायतें। 4 शिकायत प्राप्त होने से लेकर शिकायत को उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों को अग्रेषित करने का पत्र जारी करने तक का समय। 30 दिन 4 न्याय विभाग के आंकड़े
    (ख) जिला और अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित शिकायतें। 6 शिकायत प्राप्त होने से लेकर उच्च न्यायालयों को शिकायत अग्रेषित करने का पत्र जारी करने तक का समय। 30 दिन 6 न्याय विभाग के आंकड़े
    (ग) अन्य मंत्रालय/विभाग या राज्य सरकार या अन्य एजेंसियों से संबंधित शिकायतें। 2 शिकायत प्राप्त होने से लेकर मंत्रालय/विभाग या राज्य सरकार या अन्य एजेंसियों को शिकायत अग्रेषित करने में का पत्र जारी करने तक का समय। 30 दिन 2 न्याय विभाग के आंकड़े
    (घ) वे शिकायतें जिनका समाधान किसी न्याय विभाग की प्रशासनिक इकाई द्वारा किया जा सकता है। 2 शिकायत की प्राप्ति से जांच करने और निर्णय करने तक का समय। 30 दिन 2 न्याय विभाग के आंकड़े
    14 उच्चतम न्यायालय / उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन और अन्य सेवानिवृत लाभों से संबंधित सेवानिवृत्ति आदेश जारी करना। 8 वेतन और लेखा कार्यालय, सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के महालेखाकार के कार्यालय से प्रस्ताव की प्राप्ति से पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति के लाभों को मंजूरी देने के आदेश जारी करने तक का समय। 15 दिन 8 न्याय विभाग के आंकड़े
    15 उच्चतम न्यायालय / दिल्ली उच्च न्यायालय और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को छुट्टी स्वीकृत करने के आदेश जारी करना। 5 पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने से लेकर छुट्टी स्वीकृत करने के आदेश जारी करने तक का समय। 15 दिन 5 न्याय विभाग के आंकड़े
    शिकायत निवारण तंत्र :
    क्र.सं. लोक शिकायत अधिकारी का नाम लैंडलाइन नंबर ई-मेल
    1 नीरज कुमार गयगी, संयुक्त सचिव 011-23385020 jsa2j[-]doj[at]gov[dot]in
    सिटीजन चार्टर के लिए नोडल अधिकारी :
    क्र.सं. सिटीजन चार्टर के लिए नोडल अधिकारी का नाम लैंडलाइन नंबर ई-मेल
    1 प्रवास प्रसून पांडेय (संयुक्त सचिव) 011-23381496 pravash[dot]panday2[at]gov[dot]in
    हितधारक/ग्राहक :
    क्र.सं. हितधारक/ग्राहक का विवरण
    1 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
    2 उच्चतम न्यायालय
    3 उच्च न्यायालय
    4 सामान्य जनता
    5 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश
    6 गैर- सरकारी संगठन
    उत्तरदायित्व केंद्र और अधीनस्थ संगठन:
    क्र.सं. उत्तर दायित्व केंद्र और अधीनस्थ संगठन लैंडलाइन नंबर ई-मेल मोबाइल नंबर पता
    1 शून्य
    सेवा प्राप्तकर्ताओं से सांकेतिक अपेक्षा :
    क्र.सं. सेवा प्राप्तकर्ताओं से सांकेतिक अपेक्षाएं
    1 सभी विवरण देते हुए न्यायाधीशों की नियुक्ति/स्थानांतरण के लिए पूर्ण प्रस्ताव को अग्रेषित करें ।
    2 उपयोगिता प्रमाणपत्र और प्रगति रिपोर्ट के साथ परियोजना/प्रस्ताव का विवरण देते हुए न्याय विभाग को पूरा प्रस्ताव अग्रेषित करें
    3 ग्राम न्यायालयों के लिए गैर-आवर्ती अनुदान जारी करने के लिए अदालतों की स्थापना अधिसूचना की प्रति ।
    4 पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण देने वाले पूर्ण प्रस्ताव ।

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