सबको न्याय-हर घर न्याय – अवलोकन

सबको न्याय: पंच प्रण प्रतिज्ञा

कार्यक्रम के बारे में :

पंच प्रण प्रतिज्ञा भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से व्यक्त किए गए दृष्टिकोण से प्रेरित एक कठोर प्रतिबद्धता है । यह एक विकसित भारत की आकांक्षाओं, गुलामी की मानसिकता के उन्मूलन, अपनी परंपराओं पर गर्व, एकता और अखंडता के प्रति समर्पण और प्रत्येक नागरिक में कर्तव्य की भावना को जागृत करता है ।

समय-सीमा : पूरा वर्ष (जनवरी 2024 से जनवरी 2025)

प्रतिभागी : सभी नागरिक

कार्यप्रणाली : सभी नागरिक MyGov प्लेटफ़ॉर्म में गतिविधि पृष्ठ पर जाकर ई-प्रमाणपत्र बनाने हेतु शपथ ले सकते हैं। इसके अलावा, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में फैले प्रत्येक वीएलई, पंच प्रण प्रतिज्ञा का वाचन करेंगे। उसके बाद वे सीएससी पर आने वाले कम से कम 200 नागरिकों को किसी भी सेवा का लाभ उठाने से पहले प्रतिज्ञा पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। प्रतिज्ञा डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध है और सीएससी परिसर में लगाई गई है । MyGov प्लेटफ़ॉर्म अभियान पृष्ठ से जुड़े वाले QR कोड कॉमन सर्विस सेंटरों में प्रदर्शित किए जाएंगे और कॉमन सर्विस सेंटर पदाधिकारियों के सोशल मीडिया और व्हाट्सएप समूहों पर साझा किए जाएंगे । ब्रोशर और पंपलेट भी वितरित किये जाएंगे ।

अपेक्षित परिणाम : पंच प्रण प्रतिज्ञा ग्राम स्तर तक पहुंचाई जाएगी, जिससे 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में नागरिकों के बीच जागरूकता बढ़ेगी । यह व्यक्तियों को राष्ट्र-निर्माण प्रक्रिया में शामिल करने, देशभक्ति की भावना को फिर से जगाने और नागरिकों के बीच जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने के माध्यम के रूप में काम कर रहा है। इसके अतिरिक्त, व्यापक पहुंच और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से प्रतिज्ञा का 22 अनुसूचित भाषाओं में अनुवाद किया गया है।

न्याय सहायक : समुदाय-आधारित कानूनी संदेशवाहक

कार्यक्रम के बारे में :

न्याय सहायक समुदायिक स्तर के संदेशवाहक हैं जिन्हें आकांक्षी ब्लॉकों और जिलों में न्याय विभाग द्वारा दी जाने वाली कानूनी सेवाओं और समाधानों पर घर-घर जागरूकता पैदा करने का काम सौंपा गया है। वर्तमान में, सीएससी से जुड़े 460 न्याय सहायक इस पहल का नेतृत्व कर रहे हैं।

समय-सीमा : संपूर्ण वर्ष (जनवरी 2024 – जनवरी 2025), जनवरी 2024 से मार्च 2025 तक एक पायलट चरण के साथ।

प्रतिभागी : नीति आयोग द्वारा पहचाने गए आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों के नागरिक।

कार्यप्रणाली : न्याय सहायकों को रेफरल उद्देश्यों के लिए विशेष आईडी सौंपी गई है, जिनका प्रदर्शन डैशबोर्ड के भीतर नागरिकों से संपर्क के आधार पर किया जा रहा है। न्याय सहायकों के लिए प्रोत्साहन उनके प्रदर्शन से जुड़े हुए हैं। इसका उद्देश्य ब्लॉक स्तर पर मानवीय सहायता से एक तकनीकी सक्षमकर्ता पेश करना है, जो कानूनी सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी के लिए एक सेतु के रूप में कार्य करे और स्थानीय भागीदारी को प्रोत्साहित करे।

अपेक्षित परिणाम :

• न्याय सहायक कार्यक्रम की शुरूआत का उद्देश्य कानूनी सेवाओं की घर-घर डिलीवरी की सुविधा प्रदान करना है, जिसमें शामिल हैं :
• टेली-लॉ 2.0 मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान करना और उपयोगकर्ताओं को नेविगेशन पर मार्गदर्शन देना ।
• प्रति दिन 30 मामलों को लक्षित करते हुए, मुकदमेबाजी पूर्व सलाह या प्रतिनिधित्व के लिए मामले के पंजीकरण में सहायता करना ।
• ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के मार्गदर्शन से गांव या ब्लॉक स्तर पर कानूनी जागरूकता और साक्षरता बढाने के लिए “विधि बैठक” सत्र आयोजित करना । विभिन्न स्थानों पर मासिक रूप से पांच बैठकें आयोजित की जा रही हैं, जिनमें स्कूल प्रबंधन समितियों, पंचायत समिति/ग्राम सभा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, स्वयं सहायता समूहों और बच्चों/पर्यवेक्षकों जैसे भिन्न-क्षेत्रीय समूहों को शामिल किया जा रहा है।

न्याय सेवा मेला : राज्य स्तरीय विधिक सेवा मेला

कार्यक्रम के बारे में :

न्याय सेवा मेला 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यशाला सह मेला है। इस मेले के घटकों में शामिल हैं :

• केंद्र और राज्य दोनों के विभागों/मंत्रालयों द्वारा चलाई जा रही नागरिक-केंद्रित सेवाओं का स्टॉल ।
• जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए)/राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए)/राज्य विधि विभागों/लॉ स्कूलों के कानूनी सहायता क्लीनिकों की भागीदारी।
• टेली लॉ कार्यक्रम के तहत समर्पित राज्य योजनाओं, न्याय विभाग की गतिविधियों और लाभार्थी मामले की कहानियों पर प्रकाश डालने वाली राज्य पुस्तिकाओं का विमोचन।
• जमीनी स्तर के पदाधिकारियों का अभिनंदन ।
• वीआईपी/वीवीआईपी के दौरे ।

समय-सीमा : संपूर्ण वर्ष (जनवरी 2024 से जनवरी 2025)

प्रतिभागी : भारत के नागरिक

अपेक्षित परिणाम: न्याय सेवा मेले का उद्देश्य नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करना और न्याय विभाग की कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है । इसका उद्देश्य न्याय विभाग की पहलों के संबंध में नागरिकों की जागरूकता बढ़ाना है ।