राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल

सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत 1993 में स्थापित राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल एक स्वतंत्र सोसायटी है, जो पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है और भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के तहत काम करती है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का अधिदेश न्यायाधीशों को उनकी निर्णायक भूमिका और अदालत प्रशासन कार्य के निष्पादन में सहायता के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के संगम ज्ञापन के अनुसार, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के कामकाज को नियंत्रित करने के लिए गवर्निंग काउंसिल (जीसी) और जनरल बॉडी (जीबी) की स्थापना की जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी गवर्निंग काउंसिल और जनरल बॉडी दोनों के अध्यक्ष होते हैं।

-एनजेए द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी ने वर्ष 2017 से दिनांक 30.11.2025 तक कुल 543 शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें 20899 न्यायाधीशों, न्यायिक अधिकारियों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, न्यायाधिकरणों के सदस्यों और विदेशी न्यायाधीशों ने भाग लिया। इनमें ऐसे क्षेत्रीय सम्मेलन और विशेष कार्यक्रम शामिल हैं जो राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के प्रमुख कार्यक्रम हैं। अकादमी ने वर्ष 2017 से दिनांक 30.11.2025 तक 22 न्यूजलैटर प्रकाशित किये, जिनमें अकादमी की शैक्षणिक गतिविधियां शामिल की गई हैं।

वर्तमान शैक्षणिक वर्ष सहित पिछले नौ वर्षो के दौरान एनजेए द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम:

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी ने पडोसी देशो – बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और मालदीव के साथ इन देशों के न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रदान करने हेतु समझौता ज्ञापन निष्पादित किये है। विदेशी देशो के न्यायधीशो को प्रदान किये परीक्षणों का विवरण इस प्रकार हैं:

विवरण

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी को सहायता अनुदान

(क) राजस्व अनुदान सहायता (करोड़ रुपए में)

*2021-22 में 9.50 करोड़ रुपये समर्पित किए गए