4 वर्षों के लिए मंत्रिमंडल से अनुमोदित ई-कोर्ट्स चरण-III

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ई-कोर्ट परियोजना चरण-III को 7210 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ (वर्ष 2023 से आगे चार वर्ष के लिए) केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के रूप में मंजूरी दी है।

“माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के “”सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास”” के दृष्टिकोण के अनुरूप, प्रौद्योगिकी का उपयोग करके न्याय तक पहुंच में सुधार के लिए ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना प्रमुख प्रस्तावक है। “राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के हिस्से के रूप में, भारतीय न्यायपालिका की आईसीटी सक्षमता के लिए वर्ष 2007 से ई-कोर्ट परियोजना लागू की जा रही है, जिसका चरण-II वर्ष 2023 में समाप्त हो गया है। “भारत में ई-कोर्ट परियोजना का चरण-III “पहुंच और समावेशन” के सिद्धांत पर आधारित है ।

चरण-I और चरण-II के लाभ को अगले स्तर तक ले जाने के लिए, ई-कोर्ट चरण-III का उद्देश्य विरासत रिकॉर्ड सहित पूरे कोर्ट रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के माध्यम से डिजिटल, ऑनलाइन और पेपरलेस अदालतों की ओर बढ़ते हुए और ई-सेवा केंद्रों के साथ सभी न्यायालय परिसरों की संतृप्ति के माध्यम से ई-फाइलिंग/ई-भुगतान के सार्वभौमीकरण के माध्यम से न्याय की अधिकतम आसानी के शासन की शुरुआत करना है। यह मामलों की अनुसूची तैयार करते या प्राथमिकता देते समय न्यायाधीशों और रजिस्ट्रियों के लिए डेटा-आधारित निर्णय लेने को सक्षम करने वाली एक सुविज्ञ कुशाला प्रणाली स्थापित करेगा । चरण-III का मुख्य उद्देश्य न्यायपालिका के लिए एक एकीकृत प्रौद्योगिकी मंच बनाना है, जो न्यायालयों, वादियों और अन्य हितधारकों के बीच एक निर्बाध और कागज रहित इंटरफ़ेस प्रदान करेगा।

ऐसी न्यायिक प्रणाली विकसित करने के लिए जो सभी हितधारकों के लिए प्रणाली को अधिक सुलभ, किफायती, विश्वसनीय, पूर्वानुमेय और पारदर्शी बनाकर न्याय में आसानी को बढ़ावा देगी, संबंधित उच्च न्यायालयों के माध्यम से विकेंद्रीकृत तरीके से न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार और भारत के उच्चतम न्यायालय की संयुक्त साझेदारी के तहत चरण-III की केंद्रीय क्षेत्र की योजना लागू की जा रहे है ।

ई-कोर्ट चरण-III के घटक इस प्रकार हैं:-

इस योजना के अपेक्षित परिणाम इस प्रकार हैं:

• जिन नागरिकों के पास प्रौद्योगिकी तक पहुंच नहीं है, वे ई-सेवा केंद्रों से न्यायिक सेवाओं तक पहुंच सकते हैं, और इस प्रकार डिजिटल विभाजन को कम किया जा सकता है ।

• कोर्ट रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण परियोजना में अन्य सभी डिजिटल सेवाओं की नींव रखता है। यह कागज-आधारित फाइलिंग को कम करके और दस्तावेजों की भौतिक आवाजाही को कम करके प्रक्रियाओं को अधिक पर्यावरणीय अनुकूल बनाने में सक्षम बनाता है।

• अदालत की कार्यवाही में आभासी भागीदारी जो अदालत की कार्यवाही से जुड़ी गवाहों, न्यायाधीशों और अन्य हितधारकों के लिए यात्रा व्यय जैसी लागतों को कम करती है ।

• कभी भी, कहीं से भी अदालती शुल्क, जुर्माना और दंड का भुगतान।

• दस्तावेजों को दर्ज करने के लिए आवश्यक समय और प्रयास को कम करने के लिए ई-फाइलिंग का विस्तार, जिससे मानव त्रुटियों को कम किया जा सके क्योंकि दस्तावेजों की स्वचालित रूप से जांच की जाती है और आगे कागज आधारित रिकॉर्ड के रखने को भी रोका जाता है।

• एआई और उसके सबसेट मशीन लर्निंग (एमएल), ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन (ओसीआर), नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (एनएलपी) जैसी नवीनतम तकनीकों का उपयोग ताकि एक “स्मार्ट” पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करके एक सहज उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान किया जा सके। रजिस्ट्रियों में बेहतर निर्णय लेने और नीति योजना बनाने की सुविधा के लिए कम डेटा प्रविष्टि और न्यूनतम फ़ाइल जांच होगी। यह स्मार्ट शेड्यूलिंग, कुशल प्रणाली की परिकल्पना करता है जो न्यायाधीशों और रजिस्ट्रियों के लिए डेटा-आधारित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है, न्यायाधीशों और वकीलों की क्षमता की अधिक पूर्वानुमेयता और अनुकूलन की अनुमति देता है।

• यातायात उल्लंघन मामलों के निर्णय से परे आभासी अदालतों का विस्तार, जिससे अदालत में मुकदमेबाज या वकील की उपस्थिति समाप्त करना ।

• अदालत की कार्यवाही में सटीकता और बढ़ी हुई पारदर्शिता ।

• एनएसटीईपी (नेशनल सर्विंग एंड ट्रैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस) का और विस्तार करके कोर्ट समन के स्वचालित वितरण पर जोर देना, जिससे परीक्षणों में देरी को काफी कम किया जा सके ।

• अदालती प्रक्रियाओं में उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग उन्हें अधिक कुशल और प्रभावी बना देगा, इसलिए लंबित मामलों की कमी में महत्वपूर्ण योगदान देगा।