पृष्ठभूमि
- न्याय विभाग ने डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस एंड होलिस्टिक अप्रोच स्कीम, विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम नाम से न्याय तक पहुंच पर एक योजना तैयार की है, जिसे अखिल भारतीय स्तर तक बढ़ाया गया है ।
- इसमें एक बहु-हितधारक, प्रगतिशील और परिवर्तनकारी दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई है।
- इसमें नवीन विचारों, उपकरणों और सरलीकृत कार्यप्रणाली को एकीकृत किया गया है।
- यह कमजोर वर्गों को कानूनी अधिकारों, हकदारियों और प्रासंगिक कानूनों तक पहुंचने में सक्षम बनाती है ।
उद्देश्य
कार्यक्षेत्र और वितरण के विस्तार के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग
विशेषज्ञ के साथ साझेदारी करके विधिक साक्षरता को मुख्यधारा में लाना
मौजूदा जमीनी स्तर/फ्रंटलाइन कार्यबल/स्वयंसेवकों का क्षमता निर्माण और उपयोग
प्रभावशीलता को मापने के लिए संकेतक विकसित करना
समवर्ती मूल्यांकन और आवधिक मूल्यांकन
सहयोग
पंचायती राज मंत्रालय
- 5-15 मिनट की लघु फिल्में विकसित की गई हैं । शीघ्र ही इसे 12 क्षेत्रीय भाषाओं में डब किया जाएगा । पंचायती राज मंत्रालय इन फिल्मों को विभिन्न अभियानों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसारित करेगा ।
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
- न्याय विभाग द्वारा प्रदान की गई विधिक साक्षरता सामग्री को शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों को शिक्षण सामग्री प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई स्कूली शिक्षा के वेब पोर्टल DIKSHA (DIGITAL INFRASTRUTURE FOR SCHOOL EDUCATON) पर अपलोड किया गया है ।
