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कार्य

  1. भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, त्यागपत्र और पद से हटाना, उनका वेतन, अनुपस्थिति की अनुमति (छुट्टी भत्ते सहित) के बारे मेँ अधिकार, पेंशन और यात्रा भत्ते।
  2. उच्चतम न्यायालय का संघटन और संगठन (अधिकारिता और शक्तियों को छोड़कर) (लेकिन इस प्रकार के न्यायालय की मानहानी सहित) और उसमें लिया जाने वाला शुल्क  
  3. उच्च न्यायालय और न्यायिक आयुक्तों के संघटन और गठन (इन अदालतों के अधिकारियों और सेवकों के लिए प्रावधानों को छोड़कर) ।
  4. केंद्रशासित प्रदेशों में न्यायालयों का संघटन और गठन और ऐसी अदालतों में ली जाने वाली फीस
  5. वित्त आयोग अधिनिर्णय के तहत अनुमोदित धन का संचालन ।
  6. न्यायालय में मामलों को संस्थित करने, उनका निपटान करने और लंबन व विचाराधीन कैदियों की स्थिति  पर आंकड़े एकत्रित करना
  7. न्यायिक सुधारों के लिए नीतिगत उपाय शुरू करना ।
  8. न्याय प्रदायगी और विधिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन की स्थापना और संचालन ।
  9. अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) का सृजन ।
  10. न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचे के विकास और आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन ।
  11. न्याय विभाग के ई-ऑफिस, सांख्यिकीय विंग को मजबूत करना,  आधिकारिक वेबसाइट में सुधार करना, मानव संसाधनों का प्रशिक्षण और संवर्द्धन ।
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