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    प्रशासनिक सेटअप

    अपर सचिव एवं संयुक्त सचिवों को आवंटित कार्य

    1.      श्री राजिन्द्र कुमार कश्यप, अपर सचिव

      • न्यायाधीशों की नियुक्ति
      • नए उच्च न्यायालयों/बेंचों की स्थापना
      • न्यायिक मानक और जवाबदेही
      • उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि
      • उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि
      • अखिल भारतीय न्यायिक सेवा
      • सामान्य प्रशासन
      • स्थापना मामला
      • राजभाषा
      • संसद कार्य

    2.      श्री प्रवास प्रसून पांडे , संयुक्त सचिव

      • ई-कोर्ट परियोजना
      • बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट
      • सांसदों/विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों के लिए विशेष न्यायालय (भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार)
      • वित्त आयोग
      • मुख्य मंत्रियों / मुख्य न्यायमूर्तियों सम्मेलन से संबंधित मामले
      • राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी
      • नागरिक चार्टर

    3.      श्री नीरज कुमार ग्यागी , संयुक्त सचिव

      • उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, पेंशन और सेवा शर्तें
      • न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन
      • अधिनियमों का प्रशासन (उच्च न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम, 1954, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम, 1958, न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971, न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870)
      • उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के मामले में राष्ट्रपति के अनुरोध को जारी करना।
      • केंद्र शासित प्रदेशों में अधीनस्थ न्यायालयों में पदों का सृजन और उनको जारी रखना ।
      • राज्य विधान के संबंध में संदर्भ।
      • उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही में हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग।
      • जन शिकायतें।
      • गरीबों को विधिक सहायता (नालसा)
      • डिजाइनिंग इनोवेटिव सोल्यूशन्स फॉर होलिस्टिक एक्सेज़ टू जस्टिस इन इंडिया (DISHA)  (टेली लॉ, न्याय) बंधु ,  न्याय मित्र, विधिक साक्षरता और जागरूकता)

    4.      श्री जी. आर. राघवेंद्र , संयुक्त सचिव

      • न्याय वितरण और विधिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन
      • प्रक्रियाओं की पुनर्रचना और विवाद समाधान के वैकल्पिक तरीके
      • ग्राम न्यायालय
      • न्यायिक अवसंरचना
      • लंबित मामलों को कम करने का अभियान
      • संविदाओं का प्रवर्तन
      • कारोबार करने में आसानी
      • विधि सूचकांक नियम (ROLI)
      • डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स (डीजीक्यूआई)