कोविड लॉकडाउन की अवधि के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, न्यायालयों के मुख्य आधार के रूप में उभरी, क्योंकि भौतिक सुनवाई और जमावड़ा प्रकार में सामान्य अदालती कार्यवाही संभव नहीं थी । कोविड लॉकडाउन के शुरू होने के समय से लेकर 31.01.2023 तक जिला अदालतों ने केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करके 1,84,95,235 मामलों की सुनवाई की, जबकि उच्च न्यायालयों ने 77,67,596 मामलों की सुनवाई की (कुल 2.62 करोड़) ।
लॉकडाउन शुरू होने के बाद से 31.01.2023 तक उच्चतम न्यायालय में 4,02,937 सुनवाई हुईं । वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन करने में एकरूपता और मानकीकरण लाने के लिए भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 6 अप्रैल, 2020 को एक व्यापक आदेश पारित किया गया, जिसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई अदालती सुनवाई को कानूनी मान्यता और वैधता प्रदान की । इसके अलावा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों को 5 न्यायाधीशों वाली एक समिति द्वारा तैयार किया गया था, जिसे सभी उच्च न्यायालयों को परिचालित किया गया था ताकि वे स्थानीय संदर्भों को ध्यान में रखने के बाद उन्हें अपना सकें । “आत्म निर्भर एप चैलेंज” के भाग के रूप में भारत में निर्मित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म के रूप में उनका उपयोग करने के लिए उनकी जांच चल रही है । प्रत्येक तालुक स्तर की अदालतों सहित सभी न्यायालय परिसरों को एक-एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण प्रदान किए गए हैं और इसके अलावा 14,443 कोर्ट रूमों के लिए अतिरिक्त वीडियो उपकरण के लिए अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की गई है । 2506 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केबिनों को स्थापित करने और 1200 अतिरिक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लाइसेंसों को प्राप्त करने के लिए निधियाँ उपलब्ध कराई गई हैं । 3240 कोर्ट परिसरों और उनसे संबन्धित 1272 जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधाएं पहले से ही संचालित की गई हैं । 1732 डोक्यूमेंट विजूलाइजरों की अधिप्राप्ति के लिए 7.6 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं ।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के उन सुदूर के प्रवर्तीय क्षेत्रों में, जिनकी न्यायालयों तक आसान पहुँच नहीं है, मोबाइल ई-कोर्ट वैनों को मामलों के त्वरित निपटान के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए Wi Fi और कम्प्यूटरों से सज्जित किया है ।
