जन शिकायतों का निवारण

a. न्याय विभाग नागरिकों से बड़ी संख्या में नागरिकों की शिकायतें राष्ट्रपति सचिवालय / उपराष्ट्रपति सचिवालय / प्रधानमंत्री कार्यालय / सीधे नागरिकों से ऑनलाइन केंद्रीय लोक शिकायत (CPGRAM) पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करता है । प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा विभाग को 20 सबसे बड़े शिकायत प्राप्त करने वाले विभागों में से एक के रूप में दर्जा दिया गया है । साथ ही डाक के माध्यम से भी बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त होती हैं ।

b. न्याय विभाग को उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, कानूनी सहायता/कानूनी सहायता/विधिक जागरूकता/ई-कोर्ट/न्यायिक सुधार आदि से संबंधित शिकायतों से निपटने का अधिदेश है । न्याय विभाग द्वारा केवल इन मुद्दों से संबंधित शिकायतों का निपटारा किया जाता है। न्याय विभाग द्वारा।

c. न्यायपालिका से संबंधित शिकायतों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भारत के उच्चतम न्यायालय के महासचिव/संबंधित उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को उचित कार्रवाई के लिए भेजा जाता है। शिकायत धारक को सूचना के लिए एक प्रति पृष्ठांकित की जाती है ।

d. न्याय विभाग में प्राप्त शिकायतों पर न्यायपालिका द्वारा अपने स्वयं के आंतरिक तंत्र और शिकायतों से निपटने के लिए प्रणाली/प्रक्रिया के अनुसार विचार और उनकी जांच की जाती है। ऐसे मामलों में, न्याय विभाग शिकायत धारकों को परिणाम की सूचना देने की स्थिति में नहीं होता है।

e. CPGRAMS संस्करण 7.0 हाल ही में न्याय विभाग में लॉन्च किया गया है । नए संस्करण का उद्देश्य शिकायत के समाधान में लगाने वाले समय को कम करना है। लोक शिकायत के समाधान के लिए संबंधित अधिकारी से सीधे ड्रॉप डाउन मेन्यू चुनकर संपर्क कर सकते हैं ।

f. मार्च 2025 माह में केंद्रीय लोक शिकायत (CPGRAM) पोर्टल पर 1410  शिकायतें प्राप्त हुई थीं । 165 शिकायतों को छोड़कर कुल 1245 शिकायतों का निपटारा किया गया ।

g. शिकायत धारकों/नागरिकों की जानकारी/मार्गदर्शन के लिए न्याय विभाग द्वारा शिकायतों के निपटान के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश वेबसाइट www.doj.gov.in पर अपलोड किए गए हैं।