कानून की एक समान प्रदायगी

न्याय विभाग

और

राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण

सहयोग करता है

कानूनी सेवाओं का एकीकृत वितरण

(IDLS)

प्रमुख विशेषताऐं

I. विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला और राज्य) के साथ टेली-लॉ का एकीकरण

• जन सेवा केंद्र (सीएससी) के माध्यम से लाभार्थी और वकीलों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेलीफोन सुविधाओं के माध्यम से लाभार्थी और पैनल वकीलों के बीच आसान और सीधा संपर्क और नागरिकों और वकीलों के लिए टेली-लॉ मोबाइल ऐप

• नागरिकों के लिए निःशुल्क सलाह

• क्षेत्रीय/स्थानीय बोली में सलाह

• औपचारिक न्याय वितरण तंत्र के साथ समुदाय आधारित मुकदमेबाजी से पहले तंत्र को मजबूत बनाना

• 700+ रिटेनर वकील जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के फ्रंट ऑफिस से ऑनलाइन विधिक सलाह और परामर्श देंगे

• एक दिन में प्रत्येक 20 मिनट की 15 कॉलों को सुनेंगे ।

• लाभार्थियों की आवाज (वॉइस ऑफ वेनिफ़िशियरी) में वकीलों की सफलता की कहानियां प्रकाशित की जाएंगी।

• टेली-लॉ डैशबोर्ड के माध्यम से रीयल टाइम केस ट्रैकिंग

• पैनल वकीलों और अन्य अग्रिम पंक्ति के पदाधिकारियों के लिए मासिक पुरस्कार

II. न्याय बंधु (प्रो-बोनो) नेटवर्क का विस्तार

• नि:शुल्क प्रो-बोनो वकीलों को न्याय बंधु मोबाइल ऐप पर पंजीकरण करना होगा

• पंजीकृत आवेदकों को कानूनी सहायता प्रतिनिधित्व

• जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से 7000+ नि:शुल्क वकीलों की नियुक्ति

• वकीलों और आवेदकों दोनों से केस ट्रैकिंग और फीडबैक तंत्र

• निशुल्क वकीलों के लिए पुरस्कार

IIII. 112 आकांक्षी जिलों में विधिक साक्षरता और जागरूकता कार्यक्रम

• स्थानीय/जिला प्रशासन और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के बीच तालमेल

• विषयगत जिलेवार विधिक साक्षरता और जागरूकता अभियान योजना

• नागरिकों को अधिकार, कर्तव्य और अधिकार संबंधी सूचना का प्रसार

• अधिकतम आउटरीच और अभिनव अभियान के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहचान करना