कानूनी कागजातों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए एक ई-फाइलिंग सिस्टम (संस्करण 1.0) शुरू किया गया है । यह वकीलों को चौबीसो घंटे, सातों दिन (24X7) किसी भी स्थान से मामलों से संबंधित दस्तावेजों तक पहुंचने और अपलोड करने की सुविधा प्रदान करता है, जिन्हें अन्यथा अनावश्यक रूप से कागजात दाखिल करने के लिए अदालत में आना पड़ता है । इसके अलावा, ई-फाइलिंग आवेदन में दर्ज किए गए मामले का विवरण सीआईएस सॉफ्टवेयर में लिया जाता है और इसलिए गलतियों की संभावना कम से कम होती है ।
नए ई-फाइलिंग 3.0 पोर्टल का उद्घाटन 9 अप्रैल 2021 को किया था और यह https://filing.ecourts.gov.in पर उपलब्ध है। नए संस्करण में, नया टैब प्रदान किया गया है, जो अधिवक्ताओं और वादियों को दस्तावेज़ अपलोड करते समय इन-सिस्टम वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ अपनी शपथ रिकॉर्ड करने की सुविधा प्रदान करता है । नए संस्करण में माई पार्टनर्स, केस फाइलिंग, वकालतनामा, दलील, ई-भुगतान, आवेदन और पोर्टफोलियो के विकल्पों सहित नया डैशबोर्ड भी प्रदान किया गया है । नए संस्करण में सहायता खंड उपलब्ध कराया गया है, जिसमें ट्यूटोरियल वीडियो, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और उपयोगकर्ता पुस्तिका दिए गए हैं । इसने वादी को अधिवक्ताओं को प्रस्ताव भेजने का विकल्प भी प्रदान किया है । नया पोर्टल, अधिवक्ताओं के लिए दस्तावेजों के अनुक्रमण का विकल्प भी प्रदान करता है ।
मसौदा ई-फाइलिंग नियम तैयार किए गए हैं और वे अपनाए जाने के लिए उच्च न्यायालयों को परिचालित किए गए हैं । न्यायालयों में ई-फाइलिंग के उपयोग के लिए एक समान दिशानिर्देशों प्रदान करने के लिए उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा एक प्रक्रिया ज्ञापन (एसओपी) तैयार किया गया है ।
ई-फाइलिंग को बढ़ावा देने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित केंद्र और राज्य सरकार के सभी विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे वाणिज्यिक अदालतों में आने वाले सभी वाणिज्यिक विवादों में ई-फाइलिंग का उपयोग करें । उच्च न्यायालयों की ई-समितियों द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी सरकारी मुकदमे जनवरी, 2022 तक ई-फाइल हो जाने चाहिए। इसी तरह की एक सूचना, न्याय विभाग द्वारा सभी मंत्रालयों के साथ साझा की गई है, जिसमें अनुरोध किया गया है कि जनवरी, 2022 तक सभी सरकारी मुकदमों में ई-फाइलिंग को उपयोग में लाया जाए ।